PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत, राज्य कैबिनेट की बैठक में लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण की लागत में बढ़ोतरी की गई है। अब प्रत्येक आवास के लिए दी जाने वाली राशि को 3 लाख 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 लाख 89 हजार रुपये कर दिया गया है।
63 प्रतिशत वृद्धि
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्यांश में 63 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब राज्यांश राशि 85 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 39 हजार रुपये कर दी गई है। इस निर्णय से कमजोर आय वर्ग (EWS) के लगभग एक लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। इस कदम से योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और पात्र परिवारों का अपना घर पाने का सपना पूरा हो सकेगा।
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AHP वर्ग के लिए विशेष लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (AHP) के लिए विशेष लाभ की घोषणा की है। अब आवास निर्माण की लागत राशि को 4 लाख 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख 75 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्यांश में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसके तहत प्रति आवास ढाई लाख रुपये की जगह अब 2 लाख 80 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस फैसले से किफायती आवास घटक (AHP) के तहत 27 हजार परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
किफायती किराया आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में अब किफायती किराया आवास योजना (ARH) को भी जोड़ा गया है। यह योजना प्रवासी श्रमिकों, फुटकर व्यापारियों और संविदा कर्मियों जैसे जरूरतमंद वर्गों के लिए राहत लेकर आई है। राज्य सरकार ने इस घटक के तहत प्रति आवास 2 लाख 38 हजार रुपये के अतिरिक्त राज्यांश को मंजूरी दी है। इस निर्णय से किराए पर रहने वाले 10 हजार शहरी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनका आवासीय संकट कम होगा और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित हो सकेगा।
आवास निर्माण कार्य में तेजी
छत्तीसगढ़ में पिछले 13 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास निर्माण कार्य में उल्लेखनीय तेजी आई है। अब तक स्वीकृत 2 लाख 49 हजार 166 आवासों में से 2 लाख 4 हजार 196 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है और आवास निर्माण प्रक्रिया में तेजी आई है।
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सरकारों कि साझेदारी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी है। इस योजना के पहले चरण में 1 लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें 1450 करोड़ रुपये राज्यांश, 538 करोड़ 80 लाख रुपये अतिरिक्त राज्यांश, और 1950 करोड़ रुपये केंद्रांश का योगदान शामिल है। इस सहयोग से योजना के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिल रही है।
नई योजना का प्रभाव
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए अतिरिक्त राशि और किफायती आवास घटक (ARH) के समावेश से गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। प्रवासी मजदूरों, फुटकर व्यापारियों और संविदा कर्मियों के लिए किराए के आवास की सुविधा उनके जीवन में स्थिरता लाने के साथ-साथ आवासीय सुरक्षा भी प्रदान करेगी। यह कदम राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए आवेदन कैसे करें:
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट PMAY-U (pmaymis.gov.in) पर जाएं।
2. पात्रता की जांच करें और आवेदन करने के लिए सही विकल्प चुनें।
3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जिनमें निम्न शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि या संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़
4. अपनी श्रेणी के अनुसार योजना के विकल्प (LIG, EWS, MIG) का चयन करें।
5. आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और सबमिट करें।
आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आवेदन की स्थिति को भी वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभ:
- घर का सपना होगा साकार: गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनका आवास का सपना पूरा होगा।
- आर्थिक सहयोग: केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से घर बनाने की लागत कम होगी, जिससे लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा।
- प्रवासी श्रमिकों को राहत: किफायती किराया आवास योजना से प्रवासी मजदूरों और फुटकर व्यापारियों को सुरक्षित और सस्ते आवास की सुविधा मिलेगी।
- शहरी विकास में तेजी: इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से शहरी क्षेत्रों का संरचनात्मक और आर्थिक विकास होगा।
