Ladli Behna Yojana: महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1250 की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को मकान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत पात्र महिलाओं को 1 बीएचके और 2 बीएचके के मकान प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।
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नारी सशक्तिकरण
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार का नारी सशक्तिकरण मिशन पर विशेष ध्यान है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार महिलाओं के लिए पक्के मकान, वर्किंग वुमन हॉस्टल और डे-केयर सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस पहल का लक्ष्य सभी वर्गों की महिलाओं को लाभ पहुंचाना और उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन पर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके तहत Ladli Behna Yojana की पात्र गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को भी घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
पहले चरण में बनाए जाएंगे 15,650 घर
नारी सशक्तिकरण योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं के लिए 15,650 मकान बनाए जाएंगे, जिसमें 1 बीएचके और 2 बीएचके के मकान शामिल होंगे।
लागत का अनुमान: एक 1 बीएचके मकान की अनुमानित लागत करीब ₹20 लाख होगी। एक 2 बीएचके मकान की अनुमानित लागत करीब ₹35 लाख होगी।
कुल खर्च: एक ब्लॉक में इन मकानों के निर्माण पर करीब ₹16 करोड़ का खर्च होगा। प्रदेश के 313 ब्लॉकों में इस योजना पर लगभग ₹5,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
पात्र महिलाएं: ये मकान उन महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है।
कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे हॉस्टल
नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बनाए जा रहे घरों में कामकाजी महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनकी सुविधा उन महिलाओं को मिलेगी जो नौकरी करती हैं और घर से दूर रहती हैं।
सरकार हर ब्लॉक में 50 कमरों का हॉस्टल बनाएगी। प्रदेश के 313 ब्लॉकों में कुल 313 हॉस्टल बनाए जाएंगे।इन हॉस्टलों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कुर्सी, अलमारी, स्टडी टेबल, वार्डरोब, अटैच्ड टॉयलेट आदि। महिलाएं अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सिंगल, डबल या ट्रिपल शेयरिंग रूम चुन सकेंगी।
महिलाओं के साथ उनके बच्चों का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हॉस्टल में बच्चों के लिए डे-केयर रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल में एक कॉमन किचन और डाइनिंग हॉल भी होगा, जहां महिलाओं को कम कीमत पर अच्छा भोजन मिलेगा। इसमें नाश्ता और चाय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
यह हॉस्टल उन महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा होंगे जो नौकरी करती हैं और उन्हें सुरक्षित और सस्ती जगह पर रहने की जरूरत होती है।
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पात्रता कैसे चेक करें
अगर आप Ladli Behna Awas Yojana से जुड़ी हुई हैं और पक्का घर प्राप्त करना चाहती हैं, तो पहले अपनी पात्रता की जांच करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करने के बाद ही आपको आवेदन करना चाहिए। इस योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने वाली महिलाएं: यदि महिला को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो वह लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
मासिक आय: लाभार्थी परिवार की मासिक आय ₹12,000 से कम होनी चाहिए, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
भूमि के अधिकार: महिला के परिवार के पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि और 5 एकड़ से ज्यादा असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, तो वह महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
आयकरदाता सदस्य: लाभार्थी महिला के परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
चार पहिया वाहन: महिला के परिवार के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण: वे परिवार जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं, वे इस योजना के तहत मकान के लिए पात्र होंगे।
आवास प्लस सूची: जिन परिवारों का नाम आवास प्लस की सूची में नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
इन सभी पात्रता मानदंडों के आधार पर आप अपनी eligibility चेक कर सकती हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
कितनी मिलती है सब्सिडी
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के तहत, पात्र महिलाओं को पक्का आवास बनाने के लिए सरकार की ओर से 1.30 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह अनुदान राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए दी जाती है।
इसके अलावा, महिलाएं मकान बनाने के लिए बैंक लोन भी ले सकती हैं। इस लोन की राशि 70,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार, लाड़ली बहना आवास योजना के तहत कुल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता महिलाओं को प्रदान की जा सकती है, जिससे वे अपने पक्के घर की निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती हैं।