FREE Bijli Yojana: 2025 में राजस्थान में चल रही फ्री बिजली योजना को लेकर हालिया अपडेट में यह जानकारी सामने आई है कि राज्य सरकार इस योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है, जो खासकर गरीब परिवारों के लिए लाभकारी रही है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए राज्यों को फ्री बिजली देने की प्रथा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य के बजट पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उनका कहना है कि इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर असर पड़ रहा है और इसे बंद करके इस दबाव को कम किया जा सकता है।
इसलिए, राजस्थान में फ्री बिजली योजना को लेकर अब बदलाव की संभावना है, जो राज्य के आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।
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योजना के लाभ पर ध्यान दें, फ्री बिजली नहीं
मंत्री ने सुझाव दिया कि फ्री बिजली देने वाले राज्य यदि अपनी जनता को सूर्यघर योजना के तहत एक मुश्त कुछ सब्सिडी प्रदान करें, तो उपभोक्ता अगले 25 वर्षों तक स्वतः ही फ्री बिजली प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य राज्य की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
इस पहल से उपभोक्ता सस्ती बिजली का उत्पादन कर अपने उपयोग के लिए कर सकेंगे और सरप्लस बिजली को ग्रिड में बेचकर देश की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक के साथ राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और विभिन्न राज्यों के अधिकारी भी उपस्थित थे और इस योजना पर विचार-विमर्श किया।
लंबे समय तक फ्री बिजली देना उचित नहीं
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक मुफ्त बिजली देना उचित नहीं है, क्योंकि इससे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सभी राज्यों के लिए यह बात कह रहे हैं जो कई सालों से फ्री बिजली दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनावी लाभ के लिए फ्री बिजली की घोषणा करती हैं, जो सही नहीं है।
मंत्री ने सुझाव दिया कि हमें उपभोक्ताओं को इस तरह सक्षम बनाना चाहिए कि वे सस्ती बिजली का उत्पादन कर सकें और अपने घर में उपयोग कर सकें। साथ ही, वे सरप्लस बिजली को ग्रिड में बेचकर देश की जरूरतों को पूरा करने में भी सहायता प्रदान कर सकें।
राजस्थान को बनाया जाएगा ऊर्जा में आत्मनिर्भर
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता ऊर्जा क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इसमें राजस्थान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। राज्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करेगा। उन्होंने सभी राज्यों से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम करने का आग्रह किया।
राजस्थान सरकार ने ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसके तहत साल 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
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Free बिजली योजना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर जोर
सरकार फ्री बिजली योजना को बंद करने की योजना बना रही है, जिससे राज्य पर आर्थिक बोझ कम हो सके। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लंबे समय तक मुफ्त बिजली देना उचित नहीं है और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उत्पादन में सक्षम बनाना चाहिए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करेगा। राज्य सरकार ने ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसके तहत 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Suryagarh Muft Bijli Yojana) की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र लगाने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत:
1. किलोवाट सोलर संयंत्र: ₹30,000 सब्सिडी
2. किलोवाट सोलर संयंत्र: ₹60,000 सब्सिडी
3. किलोवाट या इससे ऊपर (10 किलोवाट तक): ₹78,000 सब्सिडी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
