Govt New Rules: हरियाणा सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को और अधिक मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य में सभी प्रकार के प्रमाण पत्र केवल डिजिटल फॉर्मेट में ही मान्य होंगे। सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि कोई भी ऑफलाइन यानी हाथ से बने या मैनुअल तरीके से तैयार किए गए सर्टिफिकेट सरकारी प्रक्रियाओं में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह बदलाव राज्य की सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त और तेज बनाने के मकसद से किया गया है।
ऑफलाइन सर्टिफिकेट अब पूरी तरह से अमान्य
अब तक नागरिक जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑफलाइन माध्यम से भी बनवा सकते थे। लेकिन नए नियमों के अनुसार, सभी पुराने ऑफलाइन प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं रहेंगे।
भविष्य में सरकारी नौकरियों, योजनाओं, स्कॉलरशिप, बैंकिंग सेवाओं या किसी भी आधिकारिक कामकाज के लिए केवल डिजिटल तरीके से तैयार किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह कदम राज्य में प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़े को रोकने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
अब सिर्फ QR कोड वाले डिजिटल सर्टिफिकेट ही मान्य
हरियाणा सरकार ने डिजिटल प्रमाण पत्रों को सुरक्षित और जांचने योग्य बनाने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया है। अब हर डिजिटल सर्टिफिकेट पर एक यूनिक QR कोड (Quick Response Code) मौजूद होगा।
जब कोई व्यक्ति इस प्रमाण पत्र का उपयोग करेगा, तो अधिकारी QR कोड को स्कैन कर तुरंत उसकी सत्यता जांच सकेंगे। इससे न केवल प्रमाण पत्रों की वैधता की पुष्टि करना आसान होगा, बल्कि फर्जी दस्तावेजों का खतरा भी समाप्त होगा।
डिजिटल प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
सरकार ने सभी नागरिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने पुराने ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स को जल्द से जल्द डिजिटल प्रारूप में बदलवाएं। इसके लिए राज्य सरकार के अधिकृत पोर्टल्स जैसे e-District Portal, CSC Center, Saral Portal आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
नागरिक को पोर्टल पर आवेदन करना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और सत्यापन के बाद उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र सरकारी मानकों के अनुरूप होगा और QR कोड के साथ आएगा।
डिजिटल प्रमाण पत्रों से नागरिकों को होंगे ये फायदे
डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होने से हरियाणा के नागरिकों को कई महत्वपूर्ण फायदे मिलेंगे। अब दस्तावेज खोने का डर नहीं रहेगा क्योंकि सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा किसी प्रमाण पत्र की कॉपी तुरंत डाउनलोड की जा सकती है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और पारदर्शिता में भी इजाफा होगा। साथ ही, एक क्लिक में प्रमाण पत्र का सत्यापन संभव होगा, जिससे सरकारी प्रक्रियाएं पहले से कहीं ज्यादा तेज और भरोसेमंद बनेंगी।
सरकार का उद्देश्य और भविष्य की योजनाएं
हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि राज्य को डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाए। सरकार आने वाले समय में अन्य दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति पंजीकरण, विवाह प्रमाण पत्र इत्यादि को भी पूरी तरह डिजिटल फॉर्मेट में लाने की योजना बना रही है। इसका लक्ष्य नागरिकों को स्मार्ट सेवाएं प्रदान करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान व प्रभावी बनाना है।
निष्कर्ष
हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट की मान्यता खत्म होना राज्य के लिए एक बड़ा डिजिटल कदम है। यह फैसला सरकारी कार्यों को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। नागरिकों को चाहिए कि वे समय पर अपने प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में तैयार करवा लें, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी कार्यवाही में उन्हें कोई कठिनाई न हो। डिजिटल भारत की दिशा में हरियाणा सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर उदाहरण बनेगा।