DA Arrears: कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और उसके एरियर को लेकर अब सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। 18 महीनों से लंबित इस मुद्दे पर सरकार के हालिया जवाब ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे अपडेट के बारे में।
क्या है 18 महीने के डीए बकाया का मामला?
कोरोना संकट के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीनों के लिए केंद्र सरकार ने डीए और डीआर (Dearness Relief) की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी डीए की तीन किस्तें नहीं मिल पाईं, जो अब तक बकाया हैं।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगें
देशभर में एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इस बकाया डीए को एरियर के साथ देने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों का कहना था कि यह उनका हक है और सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। फेडरेशन और कर्मचारी यूनियनों ने इसे लेकर लगातार सरकार पर दबाव भी बनाया।
सर्कुलर के माध्यम से उठाई गई आवाज
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने एक सर्कुलर जारी कर कई मांगें रखीं। इसमें न सिर्फ डीए एरियर के भुगतान की मांग की गई, बल्कि 8वें वेतन आयोग को जल्द लागू करने की भी बात कही गई। यह सर्कुलर मार्च 2025 में जारी किया गया था।
डीए वृद्धि की सामान्य प्रक्रिया
केंद्र सरकार हर साल दो बार — जनवरी और जुलाई में — डीए और डीआर की समीक्षा कर बढ़ोतरी करती है। इसका मकसद महंगाई के प्रभाव को कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन व पेंशन पर कम करना है। लेकिन कोविड महामारी के कारण 2020 में इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, जिससे 18 महीने की बढ़ोतरी प्रभावित हुई।
कर्मचारियों का कहना : अधिकार छीना गया
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि डीए और एरियर का न मिलना उनके अधिकारों का हनन है। उनका मानना है कि सरकार द्वारा इस राशि को रोकना न्यायसंगत नहीं है। इसको लेकर विभिन्न यूनियनों ने समय-समय पर विरोध जताया और मांग उठाई कि सरकार तुरंत बकाया डीए का भुगतान करे।
सरकार का ताजा जवाब
सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि 18 माह के बकाया डीए और एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यदि इस राशि का भुगतान किया गया तो बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो मौजूदा आर्थिक स्थिति में संभव नहीं है। कोरोना काल की आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए सरकार ने अपना रुख दोहराया है।
निष्कर्ष
सरकार के इस जवाब के बाद यह लगभग तय हो गया है कि 18 महीने का डीए और एरियर अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। हालांकि कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को उठाते रहेंगे और भविष्य में इस मुद्दे पर फिर से आंदोलन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।